ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੱਚੇ ਘਮਸਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।
3 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਪੀਐਮਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ:
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤਕ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ