PM PRANAM scheme: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ PM PRANAM (ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 39% ਵੱਧ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ 50% ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 70% ਵਿਕਲਪਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜੂਨ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।