Stubble Burning: ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਬਦਨਾਮ..., ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਭਾਜੜ !
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Stubble Burning: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 40% ਤੋਂ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੈਡਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ, ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੋਕਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ₹10,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਦਾ ਟੋਕਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਕਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸੀਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
