ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ 5-5 ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5-5 ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੀ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।