ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸੀਤਾਰਮ ਯੇਚੁਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਯਾਨੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।