ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ