ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਐਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ “ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀਪੀਐਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਐਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ" ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀਪੀਐਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਓਐਸਪੀ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲੌਕ ਵੀਪੀਐਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/