ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 4 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਫੋਨ

ICEA (Indian Cellular and Electronics Association) ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ICEA (Indian Cellular and Electronics Association) ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਸੀਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਚੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਈਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :