ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਫਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮਹਿਮਾਨ

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ' ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੇਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਬਾਗ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ