ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਖਰੀ, ਜਾਣੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਝੜੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੋਕਲ ਪਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ।