ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।