ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਡੈਮ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 1150 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।