ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਗ਼ਲਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਸ਼ਰਾਰਤ' ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ।