ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਕ ਫ਼ਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਐਮਐਨਸੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ 'ਚ ਇਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ
ਐਸਏਪੀ ਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਏਪੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਏਪੀ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।