Corona Second Wave: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ' ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 10.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 18.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮਡੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 113 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 93 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ' ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 10.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 18.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਮਡੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 113 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 93 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।