ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼’ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੁਝਾਅ:
“ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਾਦੇ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 1,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼' ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ('ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐਨਆਰਐਫ') ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐਨਆਰਐਫ ‘ਚ ਲਗਪਗ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਤੇ 'ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼' ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।