ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ (Controversial History Books) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (Four Member Committee) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Board of Education Management) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੇਠ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ (ਪਪਅ) ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ (12ਵੀਂ ਤੇ ਕੰਡੱਕਟ) ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ: ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI