ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Facebook ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮੋਗਾ 'ਚ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI