15000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 12% ਦੀ ਬਜਾਏ 10% ਕਟੇਗਾ ਪੀਐਫ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਲੀਆਣ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 12-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (Financial Crisis) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (Private Companies) ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ (EPF) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਲੀਆਣ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ ਦੇ 12-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 3,67,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 72,22,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904