ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ:
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਫਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :