ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਠੁਕਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ