ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਥਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਡੀਸੀ
ਡੀਸੀ ਲਲਿਤ ਸਿਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 56 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।