ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 320 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਿਸੇ-ਪਟੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ- ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ' ਤੇ ਲਿਆ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥਾਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।