Farmers Protest Day 2 Live: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
Farmers Protest Live Updates: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ। ਅੱਜ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 37 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਵੇ।
ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
Farmers Protest Live Updates: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਫਰਵਰੀ) ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -