ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

" ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "

-ਸੀਤਾਰਮਨ

ਦਰਦਨਾਕ! ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ‘ਚ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਜ਼ਖਮੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਂ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੂਟਕੇਸ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NHRC ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।

" ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। "

-ਸੀਤਾਰਮਨ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ