ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਬਿਲਯੂਟੀਓ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਪੀਆਂ-ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਬਲਿਯੂਟੀਓ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।