ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੋਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, "ਬਹਾਦੁਰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਭੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸੁਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲ-ਹਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1984 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੈਡ ਸਿਕਊਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਲੇਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ
ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ 1987 'ਚ ਸੁਰਪੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2006 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਤਿਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀਏਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਅ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।