ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1993 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, Fਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, 26 ਜਨਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਲਟੀ ਬਾਜੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇ$ਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
