ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਸੀਮ ਹੈਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਨਾਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਵੁਮੈਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ