ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੀ ਸੀਏਏ (CAA-ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ CAA ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਹੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 168 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAF ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਾਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ‘ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਬੇਸ’ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਝ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏਏ (CAA) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੀ ਸੀਏਏ (CAA-ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ CAA ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਹੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ।
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 168 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAF ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਾਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ‘ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਬੇਸ’ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਝ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏਏ (CAA) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।