ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।