ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸਾਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 7-8 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਇਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ‘ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :