ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਏਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਂਅ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1353 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 4 ਏਮਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6629 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਸਨ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 - 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਵਆਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 110 ਏਮਏਮ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ 28.4 ਏਮਏਮ ਦਾ 387 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਆਮ ਬਰਸਾਤ 32.8 ਏਮਏਮ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 32.9 ਏਮਏਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 53 ਏਮਏਮ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 58.5 ਏਮਏਮ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਮ ਬਰਸਾਤ ਦਾ 842, 814, 699 ਤੇ 514 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਖਨਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਨਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਧ ਖਨਨ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਨਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਗਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।