ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਕੰਧਮਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ।