ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਚ 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਂਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਕਲਪੁਰੀ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।