22% shortage of ias officers, raise yearly intake: Parliamentary panel
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2012 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ IAS ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 112ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ 6,746 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4,682 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,064 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5,231 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3,787 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 1,444 ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 57%, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 40%, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 37.2%, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 32% ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 31% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 14.3%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (14.7%), ਹਰਿਆਣਾ (15.8%) ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (15.9%) ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਕਾਡਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1954 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Annual Leave Plan for CAPF jawans: ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 100 ਛੁੱਟੀਆਂ