ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ” ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' 'ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' 'ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਛੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 141 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93 ਕੇਸ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 93 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 70, 2017 ਵਿਚ 51, 2014 ਵਿਚ 47, 2016 ਵਿਚ 35 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 30 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 40, 2018 ਵਿਚ 38, 2017 ਵਿਚ 27, 2016 ਵਿਚ 16, 2014 ਵਿੱਚ 14 ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2019, 2017, 2016 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼–ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਝ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ
ਝਾਰਖੰਡ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 31 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ
ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ- ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 25 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ, ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 17 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ‘ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ’....
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904