7th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ HRA ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 27%

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ।

7th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ HRA ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 27%

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, 7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਚਆਰਏ (ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ HRA) ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਏ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚਆਰਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

HRA ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 27%
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 27% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ HRA ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਚਆਰਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ HRA
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚਆਰਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, X, Y ਤੇ Z ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚਆਰਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 27% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਐੱਚਆਰਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18% ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 9% ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਡੀਏ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ HRA
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 9% ਦੀ ਬਜਾਏ, 18% ਐਚਆਰਏ ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 5400, 3600 ਤੇ 1800 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਚਆਰਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30%, 20% ਤੇ X, Y ਤੇ Z ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 10% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :

 

Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ