ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਨੀ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਨੁਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਚਆਰਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 1241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਨੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 29,264 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ 50% ਵੀ ਚੁੱਕਾਵੇਗੀ।”