ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੇ।

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।