ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 100% ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਭਰ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।