ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਭਵ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਚੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।"
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 1993, 1998 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ - ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"