ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ: ਆਪ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਸੋਹਲ ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਆਤੰਕ' ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਯੋਗ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।