ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MTP ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੇਪ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰੇਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। SC ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (MTP) ਐਕਟ  ਨਾਲ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ 
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੰਗ ਪਿਤਰੀਵਾਦੀ ਰੁਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।