Army Recruitment Secheme : ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪਟਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।







ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਲ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ 


ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਮੁਦਲਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਆਖਰਕਾਰ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ।