ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧੂੜ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨ੍ਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਮੇਲੇ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਬਲਦ, 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸਪਰਮ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/