ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਐਮ1 ਕਲਾਸ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਏਅਰਬੈਗ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਅਰਬੈਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਦੋ ਏਅਰਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।