ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? -ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ 500 ਕਰੋੜ ਹੈ -ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ - ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ