ਪਰਾਲਾ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਲਾ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲਾ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਉੱਥੇ, ਪਰਾਲਾ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਵ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਵਾਦ?
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਯੂ. ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦੀ ਬਚਿਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 9 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।