Supreme Court: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਡੋਲੋ 650' 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੋ 650 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਡੋਲੋ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
ਕਰੋਸਿਨ, ਕੈਲਪੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਡੋਲੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 650 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫਤ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। "
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।